सरकारी कर्मचारीलाई ६० लाखसम्म सवारी कर्जा, ब्याज सरकारले तिरिदिने प्रस्ताव!
काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई सवारीसाधन खरिद गर्न अधिकतम ६० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने र उक्त ऋणको ब्याज सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ। अर्थ सरोकारका अनुसार ‘सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सवारी साधन व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ अन्तर्गत यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिव, सचिव तथा १२औँ तहका कर्मचारीले चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख रुपैयाँसम्म ऋण सुविधा पाउनेछन्। सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म र उपसचिव वा नवौँ–दशौँ तहका कर्मचारीका लागि ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, शाखा अधिकृत वा छैटौँदेखि आठौँ तहसम्मका कर्मचारीले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न चार लाख रुपैयाँसम्म तथा राजपत्र अनङ्कित र सहायकस्तरका कर्मचारीले दुई लाख रुपैयाँसम्म ऋण सुविधा पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस योजनाअन्तर्गत ऋणको ब्याज सरकारले व्यहोर्ने भए पनि साँवा रकम भने सम्बन्धित कर्मचारीले किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्नेछ। कर्मचारीलाई पदअनुसार इन्धन तथा सवारी मर्मत खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।
सरकारले सरकारी सवारीसाधनको दोहोरो प्रयोग र सञ्चालन खर्च घटाउने उद्देश्यले कर्मचारीलाई व्यक्तिगत सवारीसाधन खरिद गर्न प्रोत्साहित गर्ने नीति अघि सारेको समाचारमा उल्लेख छ। योजनामा सहभागी नहुने कर्मचारीका लागि कार्यालयमा उपलब्ध सवारीसाधन साझा रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थामा विद्युतीय, स्वदेशमै उत्पादित तथा नेपालमै एसेम्बल गरिएका सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने र सरकारी कार्यालयमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्ने विषयसमेत समावेश छ।
महत्त्वपूर्ण: यो समाचारमा उल्लिखित व्यवस्था प्रस्तावित निर्देशिकासँग सम्बन्धित भएकाले अन्तिम स्वीकृति, कार्यान्वयनको अवस्था र लागू हुने कर्मचारीको दायरा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट पुष्टि गर्न आवश्यक छ।
